ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ.......... ਲੇਖ / ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ

ਸੰਨ 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ | ਦਰਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ | ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ |


ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | 1991 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹਰ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੰਭੀ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਮਾਈ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ‘ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ |

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ | 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਢੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਾਢੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਜਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਾਠੀ, ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਹ ਸਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ |

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਕਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ | ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ-ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ , ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ |