ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ .......... ਲੇਖ਼ / ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ

ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੁੜ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਧਰੁਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬੇ-ਆਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਸਨ ਓਥੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਸਿਰੜ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈ ਦੇ ਜਾਮਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 145 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ, ਓਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੀਆ (ਆਰਸੈਨਿਕ) ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਨਾਮਰਦਗੀ ਤੇ ਬਾਂਝਪਣ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ …

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਦੀ ਸਾਫ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਭਰਕੇ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਭਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਛੰਭ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨਫੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ‘ਅਰਾਲ’ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ’ (1947) ਤੋਂ ਹੀ ਭੂਗੋਲ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ (ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲ) ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ‘ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਮੁੜ ਦਹੁਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਐਕਟ 2004” ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੰਝ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ?

ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਨਾਜੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਵ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜੇ-ਜਿੰਦਗੀ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਤਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਈ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੇ-ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।

ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।