ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ.......... ਲੇਖ / ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ ਸੰਗ’

ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬਦਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਖੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਾਹ ਗੁਆਚਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਇਰਾਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਲੱਗੇ।

ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਭਾਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰਮਾਂ-ਗਰਮ ਨਾਅ੍ਹਰੇ ਭਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਕਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਤੇ ਵਰਗਲ਼ਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੇਣ। 

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਭਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਸ ਦੇ ਛਪੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ / ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ (ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਚ ਖਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬੇਲੋੜੀ ਹੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਨਿਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਣ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਏਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਹੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਸਿੱਧੀਆ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚਾ (ਉੱਪਰਲਾ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀ ਕਾਹਲ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹਨ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਢੁੱਕਵੀਂ’ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ / ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ-ਸਫਾਂ ’ਚ ਖਲਲ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।

ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨੀ-ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਹੀ ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਮੁੜ-ਘਿੜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 1993 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ‘ਹਾਂ’ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਹਾਂ ਵਿਚ। ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇ-ਅਸੂਲੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੀਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਲਾਹਣਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਤਰ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਟਾ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਮਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂਨੀ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਣਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡੀਬੇਟ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ-ਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ਼ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਣ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੂਜਾ, ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

****