ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ.......... ਲੇਖ / ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼

ਮਨੁੱਖ ਜੀਊਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਤਮੰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਊਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਵੀ। ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੌਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੁੱਝ ਲਿਖ/ਕਹਿ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਅਜਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ/ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਬਰ ਦੇ ਬੇਲਣੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਾ ਤਿੜਕ, ਟੁੱਟ ਤੇ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲੀਲ ਭਰੀ ਵਿਗਸੀ ਹੋਈ ਸੂਝ, ਨਿੱਤਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਭਰੀ/ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੂਝ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਅਵਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪੁਆਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹ ਜੜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਊ ਢੱਗੇ ਬਣਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਵਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਬੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦੀਬ ਸਦਾ ਹੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ.....।

ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਭਾਵ ਅਫਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਸਮਾਂ ‘ਖਾਂਦੇ’ ਹਨ (ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਜੀਰ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਖਾਧੀ (ਜਾਂ ਖਾਧੀ-ਪੀਤੀ) ਕਸਮ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਊਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਊ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਫਿਰਨ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚਲਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀਏ ਬਣਕੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਤਸੀਹੇ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਜਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਵੇਂ “ਜਮਹੂਰੀ” ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਲਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? 

ਅਦੀਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣ? ਉਂਜ ਅਦੀਬ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਸੱਭਿਆ” ਤਸੀਹੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਹੇ ਬਣਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਊੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਤਰਸ ਭਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ “ਮਾਣ ਭਰਿਆ” ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਦੰਭ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਿੱਘ ਤੇ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਬਦਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਅਦੀਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

****