ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ.......... ਲੇਖ / ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ  ਅਰਬਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ
 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਥੀਕਲ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਥੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਉਂਜ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਕ ਦਵਾਈ ਉਪਰ ਅੰਕਿਤ ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਮੁੱਲ 85 ਰੁ. ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਰਸ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ ਟਿਊਬ 'ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਤੇ 195 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਅੰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੰਕੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ 10 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। 

ਉਂਝ ਇਕ ਦਵਾਈ ਉਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ 14 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 18 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ  ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ. ਆਰ. ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਡੀ. ਐਸ. ਐਮ., ਆਰ.ਐਸ. ਐਮ., ਏ. ਐਸ. ਐਮ. ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਥੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੀ ਹਨ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ (ਐਮ. ਆਰ.) ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ. ਆਰ. ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਥੋਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 102 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਐਥੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੇਂ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਜੈਨੇਰਿਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਥੀਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਤੇ ਸਾਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਉਤੇ ਸਾਡਾ 30 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। 60 ਰੁਪਏ ਨਿਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਫੇਰਿਓਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਹੁਣ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਫੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ।
 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਐਮ ਅਰ  ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਲ ਸੇਲ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ (ਇਕ ਗਰਾਫ ਰਾਹੀਂ)
 

ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਐਮ ਆਰ ਪੀ/ਹੋਲ ਸੇਲ ਰੇਟ    ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਐਮ ਆਰ ਪੀ/ਹੋਲ ਸੇਲ ਰੇਟ

ਸਿਪਲੌਕਸ 500/ਸਿਪਲਾ     95 ਰੁ./70 ਰੁ.             ਫਿਲੋਕਸੀ 500/ਨਿਕੋਲਸ    65 ਰੁ./15 ਰੁ.
ਏ ਜ਼ੈਡ ਈ ਈ 500 /ਸਿਪਲਾ    64 /50                  ਏਜੀਟਾਸ 500/ਇਨਟਾਸ    85/25
ਓ ਸੀ ਓਲ 20/ਸਿਪਲਾ         91/70                   ਨੋਗਾਸਿਡ 20/ਕੋਡੀਲਾ      62/20
ਸੈਟਜੀਨ/ਗਲੈਕਸੋ              55/35                    ਸੀਟੀਜ਼ੈਡ/ਸਿਜਰਾਕੋਨ        35/0
ਐਲਪ੍ਰੈਸ 5/ਟੋਰੈਂਟ               38/30                    ਐਲਡੀਜੋਲਮ/ਐਲਡਰ       37/15
ਸੂਮੋ/ਅਰੈਸਟੋ                    40/32                      ਨਿਮੂਸੈਟ/ਇਨਟਾਸ           31/8
ਛਲਕਾਲ 500/ਐਲਡਰ       50/40                       ਸਿਪਲਾਲ 500/ਸਿਪਲਾ     40/10
ਅਟੋਰਵਾ 10/ਕੋਡੀਲਾ          94/70                       ਮੈਕਲਾਈਡ                   90/12
ਫੋਰਸਨ 150/ਸਿਪਲਾ          38/28                     ਐਫਸੀਐਨ 150/ਇਨਟਾਸ  34/8
ਸਿਨਾਰੈਸਟ ਕੰਟੂਰ                22/17                     ਨੋਕੋਲਡ/ਸਿਪਲਾ              16/4
ਕੋਆਰਡੀਡਰੰਮ/ਫੁਲਟੋਡ        62/50                   ਟਿਗਬੋਡਰੰਮ/ਨੇਮ              45/12
ਮੈਨਫੋਰਸ/ਮੈਨਕਾਈਡ          205/55                  ਰੈਗਰਾ                          195/12     
ਸੁਪਰਿਸਟ/ਐਬਰਸਿਸਟ         48/40                    ਲੂਪੀਹਿਸਟ/ਲੁਪਿਨ            40/10
ਡੈਕਾਡਿਊਰਾਬੋਨ 25/ਐਰਗਨ 102/80             ਡੈਕਾਬੋਲ 25/ਲੋਕਲ          100/12

 

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 500 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ ਦੀ ਆਯੁਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪੀ ਮੈਸਜ਼ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਜਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 31 ਰੁ. ਅੰਕੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 15600 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 500 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਟੇਅ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਬਣੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 31 ਰੁ. 60 ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 15600 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈ ਕਿਥੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੱਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮੈਸ. ਰਿਐਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਵਨ ਡਰੱਗ ਐਕਟ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ 500 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ 500 ਗੁਣਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਨੀਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਮ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 75% ਤੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਟਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਐਂਟੀਡਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਲੀਨ-ਜੀ (ਪੈਨ-ਜੀ) ਅਤੇ 6 ਐਮੀਨੀਓਪੈਨਸ਼ਲਿਕ ਐਸਿਡ (6 ਏ ਪੀ ਏ) 'ਤੇ ਐਂਟੀਡਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਐਂਟੀਵਾਇਟਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਟੀਵਾਇਟਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਨ-ਜੀ ਅਤੇ 6-ਏ ਪੀ ਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੈਮਵਿਕ (ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਏ ਪੀ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 200 ਟਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨ-ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 3500 ਮਲਟੀਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੰਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਟੀਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਕਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਐਂਟੀਡਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਉਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਨਬੈਕਸੀ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਡੈਚੀ ਸੈਂਕਿਊ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਿਥ ਕਲੀਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਲ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅੰਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ।
  

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਵਲੋਂ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੀ ਐਫ ਐਲ ਪਿੰਡ ਸੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਈ ਪੀ-0.9 ਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੀ.038 ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ 2013 ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 17.68 ਰੁ. ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਆਈ ਪੀ 5.0 ਗਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਈ ਪੀ 0.9 ਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 9 ਬੀ.104 ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 2009 ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੂਨ 2012 ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਲ 17.68 ਰੁ. ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀ ਐਨ ਐਸ ਵਿਚ ਡੈਕਸਰੋਜ਼ ਪਲਸ ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇਕਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਕਸਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੈਕਸਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 1 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਵਾਈ 'ਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ...ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ...?
****