ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ–ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ……… ਲੇਖ / ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89455 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ । ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 30000 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਈਆਂ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਾਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਹੋ ਗਈ । ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਲਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ – ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 6425 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 3622 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 6641 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 3424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ । ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਾਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ, ਸੜਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ੳਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਕਾ ਰੋਅਬ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਔਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

****