ਅਜੋਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਰਚ ਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਂਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਵ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਯੁਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਵ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਯੁਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗਾ ਬੱਜਰਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਦੀ ਹੇੜ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ । 58 ਸਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ । 60 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
****
1 comment:
Right thinking Vivek
Post a Comment