ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਹ.......... ਲੇਖ / ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਭਿਆਨ ਹੋਏ ਮਨਫ਼ੀ

60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਗੇ ਦਿਵਾਲੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਆਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾਂਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ "ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ , ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਫਿ਼ਕਰ  ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ  ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਂਅ-ਭਾਂਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਈ ਮਿਅਣੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ । ਬੇਸੱ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ , ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ , ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵੀ  ''ਮਜਬੂਰ'' ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਕੇ ਨਹੀ ਚਮਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਲੇ  ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ । 

ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਬੁੱਟਰ, ਰਣੀਆਂ , ਬੌਡੇ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ , ਦੌਧਰ , ਲੋਪੋਂ , ਕੁੱਸਾ , ਮਾਛੀਕੇ , ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ , ਭਾਗੀਕੇ , ਸੈਦੋਕੇ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਰੌਂਤਾ , ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ,  ਰਾਮਾਂ,  ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦੌੜ, ਮੱਝੂਕੇ , ਭੋਤਨਾਂ, ਗਹਿਲ, ਚੰਨਣਵਾਲ , ਪੱਖੋ, ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਠੂਰ, ਬੁਰਜ, ਮੱਲ੍ਹਾ , ਰਸੂਲਪੁਰ , ਝੋਰੜਾਂ  ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਬੋਹਰ-ਬਠਿਡਾ ਵੱਲ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ । ਉਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ''ਜੁਗਾੜ'' ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੇਟ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ  ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ।

ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 35 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮਾ ਚੁਗਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 450 ਰੁਪਏ , ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਂਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਦਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ  ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ?

****